New Rules 2026 : क्या क्या बदलेगा
जय हिन्द मेरे प्रिय दोस्तों कैसे है आप सभी आप सभी जानते ही है कि 2025 का आज आखिरी दिन है ऐसे में आप सभी को पता होना
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New Rules 2026 : क्या क्या बदलेगा
1 जनवरी 2026 से भारत में कई महत्वपूर्ण सरकारी और वित्तीय नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आपकी बैंकिंग, टैक्स, सैलरी और दैनिक जीवन पर सीधा असर डालेंगे। मुख्य बदलावों की सूची नीचे दी गई है:
- 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission): 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
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नया इनकम टैक्स एक्ट 2025: 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम प्रभावी होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसमें ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसे शब्दों को हटाकर केवल ‘टैक्स ईयर‘ का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, टैक्स रिटर्न फॉर्म पहले से भरे हुए (pre-filled) आएंगे।
- क्रेडिट स्कोर अपडेट: वर्तमान में क्रेडिट ब्यूरो हर 15 दिन में डेटा अपडेट करते हैं, लेकिन जनवरी 2026 से इसे साप्ताहिक (Weekly) कर दिया जाएगा। इससे आपके लोन भुगतान या डिफॉल्ट का असर क्रेडिट स्कोर पर तुरंत दिखाई देगा।
- PAN-Aadhaar लिंकिंग: यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इससे बैंकिंग सेवाओं, टैक्स रिफंड और म्यूचुअल फंड निवेश में बाधा आ सकती है।
- बैंकिंग और UPI सुरक्षा: डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों में दो-चरणीय सत्यापन (Two-step verification) और अनिवार्य वार्षिक KYC जैसे कड़े नियम लागू होंगे। कुछ UPI लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक या अतिरिक्त OTP की आवश्यकता हो सकती है।
- किसानों के लिए नियम: PM-Kisan योजना का लाभ जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों के पास यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) होना अनिवार्य हो सकता है।
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अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:
- गैस और ईंधन: 1 जनवरी को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर और ATF की कीमतों की समीक्षा की जाएगी।
- स्मार्ट मीटर: कई क्षेत्रों में बिजली के स्मार्ट मीटर और प्रीपेड बिलिंग अनिवार्य की जा सकती है।
- CBSE परीक्षा: 2026 से CBSE दो-स्तरीय (Two-tier) परीक्षा प्रणाली या साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के नए पैटर्न को अपना सकता है।
- सोशल मीडिया: बच्चों की सुरक्षा के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया के उपयोग पर नए प्रतिबंधों पर विचार किया जा रहा है।
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